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भोपाल43 मिनट पहले

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दो महीने पहले सोनी महापंचायत के पदाधिकारियों ने सीएम शिवराज से मुलाकात कर कई मांगें रखीं थीं। आज स्वर्णकार कल्याण बोर्ड के गठन का आदेश जारी हुआ है। - Dainik Bhaskar

दो महीने पहले सोनी महापंचायत के पदाधिकारियों ने सीएम शिवराज से मुलाकात कर कई मांगें रखीं थीं। आज स्वर्णकार कल्याण बोर्ड के गठन का आदेश जारी हुआ है।

चुनावी साल में सरकार ने तमाम जातियों को और वर्गों को साधने के लिए कोशिशें शुरू की है आज मध्य प्रदेश सरकार ने आज चार जातियों को साधने के लिए बोर्ड बनाए हैं। स्वर्ण कला बोर्ड, रजक कल्याण बोर्ड, तेलघानी बोर्ड और विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री निवास में हुई पंचायतों में इनके गठन को लेकर घोषणाएं हुई थीं। तीन दिन पहले भोपाल के भेल इलाके में हुए साहू समाज के सम्मेलन में सीएम ने तेल घानी बोर्ड के गठन का ऐलान किया था। ये सभी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के अधीन ये बोर्ड संचालित किए जाएंगे। प्रत्येक बोर्ड में अध्यक्ष के साथ चार सदस्य शामिल किए जाएंगे।

रजक समाज का भोपाल में दो दिन उपवास कर 10 को घेरेगा सीएम हाउस
रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदेश भर से रजक समाज के लोग भोपाल पहुंचेंगे। सेकंड स्टॉप स्थित बाबा साहब अंबेडकर मैदान पर 8 और 9 अप्रैल को उपवास के बाद 10 अप्रैल को रजक समाज ने सीएम हाउस घेराव का ऐलान किया है। इस शक्ति प्रदर्शन के पहले ही सरकार ने रजक समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया है। सरकार के इस कदम के बाद रजक समाज शक्ति प्रदर्शन को लेकर क्या फैसला करता है। ये देखने वाली बात होगी।

रजक समाज ने 10 अप्रैल् को सीएम हाउस घेराव का कार्यक्रम तय किया है।

रजक समाज ने 10 अप्रैल् को सीएम हाउस घेराव का कार्यक्रम तय किया है।

अब जानिए बोर्ड के लिए क्या आदेश
– इस बोर्ड में अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे। जिन्हें शासन द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
– मप्र राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा इनके सचिवालयीन काम संचालित होंगे।
– बोर्ड के जरिए सकल तैलिक वर्ग, रजक समाज, स्वर्णकार समाज और विश्वकर्मा समाज के युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता संवर्द्धन, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने, स्टार्ट अप, व्यवसाय, उद्यम के लिए ऋण की व्यवस्था को लेकर अपनी अनुशंसाएं शासन को भेजेंगे।
– बोर्डों को विभाग के अधीन स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार होगा। बोर्ड के कार्य संचालन के लिए नियम बनाने और आदेश जारी करने के अधिकार भी होंगे।
– मप्र शासन से बोर्डों को मप्र राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के जरिए वित्तीय सहायता मिलेगी।
देवास, कटनी और सिंगरौली विकास प्राधिकरण में अध्यक्षों की नियुक्त

राज्य शासन ने देवास, कटनी और सिंगरौली विकास प्राधिकरण में अध्यक्षों की नियुक्ति की है। देवास विकास प्राधिकरण में राजेश यादव, कटनी में पीताम्बर टोपनानी और सिंगरौली में दिलीप शाह को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

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