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भोपालएक घंटा पहले
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चुनावी साल में लगातार पब्लिक के बीच उठने वाली मुख्य मांगों को सरकार पूरा करने में जुटी हुई है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। इनमें दमोह जिले की बटियागढ़ ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इनके अलावा मप्र में दो नए राजस्व अनुविभाग और दो नई तहसीलों के गठन को भी मंजूरी मिल सकती है।
कैबिनेट में हो सकते हैं ये निर्णय
- जबलपुर महाधिवक्ता कार्यालय के सचिव पंकज गौड़ की संविदा अवधि बढ़ाए जाने को मंजूरी मिल सकती है।
- ग्राम पंचायत सचिवों के मानदेय बढ़ाने को भी आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।
- प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गणवेश वितरण के संबंध में भी अनुसमर्थन हो सकता है।
- सीएम राइज योजना के अंतर्गत सर्व सुविधा युक्त स्कूलों के निर्माण करने के लिए 13 जून को हुई परियोजना प्रशिक्षण समिति की में हुई कार्रवाई का अनुमोदन भी आज किया जा सकता है।
- मध्य प्रदेश में जीव विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अटल बिहारी वाजपई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान को नोडल संस्थान नामांकित करने को संस्थान में सेंटर आफ एक्सीलेंस के गठन को मंजूरी मिल सकती है।
- केंद्रीय महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत नए मापदंडों के अनुसार मिशन शक्ति उप योजना के अंतर्गत शक्ति सदन का संचालन करने की अनुमति मिल सकती है।
- डीबी मॉल के सामने की प्रॉपर्टी बेचने मिल सकती है मंजूरी
- भोपाल में एमपी नगर स्थित डीबी मॉल के सामने प्लॉट क्रमांक बी के निर्वर्तन को आज मंजूरी मिल सकती है। वहीं अलीराजपुर में परिवहन परिवहन विभाग की वार्ड क्रमांक 5 स्थित बस डिपो की जमीन के निर्वर्तन को भी आज मंजूरी मिल सकती है।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किस्त की राशि बढ़ाने को भी आज मंजूरी मिल सकती है।
- छतरपुर जिले में सटई उप तहसील को तहसील बनाने
- बालाघाट जिले की परसवाड़ा तहसील को राजस्व एन विभाग बनाने
- शाजापुर जिले की गुलाना तहसील को अनु विभाग का दर्जा देने को मंजूरी मिल सकती है।
- रीवा जिले की तहसील मऊगंज हनुमना और नईगढ़ी को मिलाकर नए मऊगंज जिले के सृजन को कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी।
- स्वास्थ्य संस्थाओं के अपग्रेडेशन को मिलेगी मंजूरी
- प्रदेश की 263 नई और अपग्रेड की गई स्वास्थ्य संस्थानों में पदों के सृजन को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही साल 2022-23 के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं की नई स्थापना और उन्नयन को भी आज कैबिनेट मंजूरी दे सकती है।
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