उप निरीक्षक ने कहा- प्रशासन दबाव में कर रहा काम, लिखित आदेश पर ही होगी कार्रवाई | Sub Inspector said- Administration is doing work under pressure, action will be taken only on written order

मध्यप्रदेश की सीमा और अनूपपुर जिले के अंतिम छोर पर स्थित खूंटा टोला चेकपोस्ट में अवैध वसूली को लेकर चेकपोस्ट में पदस्थ महिला अधिकारी ने प्रशासन पर ही सवाल खड़ा कर दिए। परिवहन उप निरीक्षक मीनाक्षी गोखले ने कहा कि प्रशासन ट्रांसपोर्ट एवं ड्राइवरों के दबाव में आकर 6 हजार रुपए की रसीद 1500 रुपए में कटवाना चाह रहा हैं। जो की पूरी तरह से गलत है। मीनाक्षी गोखले ने कहा कि चेकपोस्ट को बंद कर दीजिए, लेकिन हम इस तरह के दबाव में काम नहीं कर सकते।

दरअसल, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा स्थित अंतरराज्यीय परिवहन चेकपोस्ट खूंटा टोला में जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाले दो ट्रक चालकों से नियम के विपरीत 6 हजार रुपए के रसीद कटवाने की मिली शिकायत की जांच में पहुंची थी।

संयुक्त टीम में अनूपपुर के संयुक्त कलेक्टर जेपी धुर्वे, एसडीएम अनूपपुर दीपशिखा भगत, जैतहरी तहसीलदार टीएस नागदेवे शामिल थे। इन्होंने लगभग 5 घंटे तक जांच की और चेक पोस्ट प्रभारी उपनिरीक्षक मीनाक्षी गोखले को जांच के लिए खड़े कराए गए दो ट्रकों की 1500 रुपए की रसीद काटकर उन्हें छोड़ने के लिए जांच टीम ने मौखिक आदेश दिए।

चेकपोस्ट प्रभारी मीनाक्षी गोखले ने कहा कि जांच के लिए खड़े कराए गए दो ट्रक में कमियां पाए जाने के बाद चालकों से 6 हजार की रसीद कटवाने के लिए कहा गया था, जो शासन के नियम में है। लेकिन ट्रक चालकों ने जिला प्रशासन को इसकी शिकायत की। जिसकी संयुक्त टीम ने जांच की संयुक्त टीम ने मौखिक रूप से 1500 रुपए की रसीद काटकर उन्हें छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन जब तक लिखित आदेश नहीं दिया जाता। तब तक मैं नियम के विपरीत कार्य नहीं करूंगी।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन के बार-बार हस्तक्षेप के कारण कार्य करने में परेशानी हो रही है। मैं अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इससे अवगत कर आऊंगी। उनका जैसा निर्देश होगा, वैसा कार्य करूंगी।हम अभी शासन का कार्य कर रहे हैं। शासन चाहे तो परिवहन चेकपोस्ट बंद करा दे और हमें विभागीय कार्य में अटैच कर दें। लगभग 24 घंटे बीत गए है।

चेकपोस्ट के अधिकारी एवं कर्मचारी रामनगर और खूंटा टोला दोनों चेक पोस्ट पर अपना काम बंद कर विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन का लिखित में 1500 रुपए का चालन काटने का आदेश नहीं देता, तब तक ट्रक को नहीं जाने देंगे और ना ही हम काम करेंगे। ऐसे लग रहा हैं, चेक पोस्ट अपनी कमियां छुपाने को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं।