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जबलपुर9 मिनट पहले
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चुनावी साल में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने व्यापारियों को बड़ा झटका दिया है, जिसके विरोध में अब कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। ट्रेड लाइसेंस फीस को लेकर जबलपुर में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और शिवराज सिंह के इस फैसले को तुगलकी बताया है। दरअसल अब मध्य प्रदेश के किसी भी शहर की नगर निगम सीमा में व्यापार करने के लिए सालाना 50 हजार रुपए तक फीस चुकानी पड़ सकती है, इसके अलावा वाहनों में एक जगह खड़े होकर या घूम-घूमकर व्यापार करने वालों को भी अब ट्रेड लाइसेंस फीस देनी होगी, यह शुल्क नगर निगम ट्रेड लाइसेंस के रूप में वसूल करेगा।
मध्य प्रदेश सरकार के इस नए नियम को लेकर कांग्रेस ने हल्ला करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने जबलपुर के मालवीय चौक में आज राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि ट्रेड लाइसेंस शुल्क को सीएम ने थोपने का काम किया है। कांग्रेस नेता जितिन राज का कहना है कि पहले व्यवसाय के आधार पर ट्रेड लाइसेंस शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब व्यापारी कितने क्षेत्र में व्यापार कर रहा है, उनकी दुकान के सामने कितनी चौड़ी सड़क है उसके आधार पर प्रति वर्ग फीट लाइसेंस शुल्क देय होगा। शिवराज सरकार के इस निर्णय का कांग्रेस विरोध करने लगी है। कांग्रेस का कहना है कि आप मध्य प्रदेश सरकार को मल्टीनेशनल कंपनी बनाकर जो काम करने का दुस्साहस कर रहे हो उसे कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि अपने निर्णय को अगर जल्द सरकार वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में सभी व्यापारियों को साथ में लेकर एक वृहद आंदोलन किया जाएगा।
नए प्रावधान के मुताबिक अब सड़क की चौड़ाई, परिसर, गुमटी और वाहन के आधार पर ट्रेड लाइसेंस फीस देनी होगी, इसमें दो साल में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान भी किया गया है। इसके लिए सरकार की तरफ से 18 अप्रैल 2023 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके विरोध में अब कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है।
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